गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्प आर्थिक गैरव्यवहार निविदा प्रकरण. 📍ब्रह्मपुरी पोलीस ठाण्यात अधिकारी व कंत्राटदार कंपनी अशा सात जणांविरुद्ध विविध गंभीर कलमांखाली गुन्हे दाखल.

गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्प आर्थिक गैरव्यवहार निविदा प्रकरण.

📍ब्रह्मपुरी पोलीस ठाण्यात अधिकारी व कंत्राटदार कंपनी अशा सात जणांविरुद्ध विविध गंभीर कलमांखाली गुन्हे दाखल.

एस.के.टीव्ही न्युज 

ब्रम्हपुरी : गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्पातील कथित आर्थिक गैरव्यवहार आणि निविदा प्रक्रियेतील गंभीर अनियमिततांप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) मोठी कारवाई करत ब्रह्मपुरी पोलीस ठाण्यात अधिकारी व कंत्राटदार कंपनी अशा सात जणांविरुद्ध विविध गंभीर कलमांखाली ब्रम्हपुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल केले आहेत.या कारवाईमुळे जलसंपदा विभागासह प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, बहुचर्चित गोसेखुर्द प्रकरणाला नव्याने वेग आला आहे.

या प्रकरणी एसीबीचे चंद्रपूर विभागाचे पोलीस उपअधीक्षक अनिल मोहनरेड्डी जिट्टावार यांनी शासनाच्या वतीने फिर्याद दाखल केली आहे. आरोपींमध्ये जलसंपदा विभागातील तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी तसेच पुणे येथील कंत्राटदार आणि कंपन्यांचा समावेश आहे.

गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्यांमध्ये गोसेखुर्द उजवा कालवा विभाग, ब्रह्मपुरीचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता सुधाकर आत्माराम चेंगारे, गोसेखुर्द प्रकल्प मंडळ, नागपूरचे तत्कालीन अधीक्षक अभियंता संजय लक्ष्मण खोल्हापूरकर, जलसंपदा विभागाचे तत्कालीन मुख्य अभियंता सोपान रामराव सूर्यवंशी 

देवेंद्र परशुराम शिर्के यांचा समावेश आहे. याशिवाय पुणे येथील कंत्राटदार मनोजकुमार प्राणनाथ अँब्रोल तसेच ‘मे. सुमेधा अर्थमुव्हर्स कंपनी’ आणि ‘मे. सुवर्णा इंटरप्रायजेस’ या संयुक्त भागीदारी (जे.व्ही.) कंपन्यांनाही आरोपी करण्यात आले आहे.

या सर्वांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४२०, ४६५, ४६६, ४६८, ४७१, ३४ तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८ मधील कलम १३(१)(ड) आणि १३(२) अंतर्गत फसवणूक, बनावट दस्तऐवज तयार करणे, खोटी कागदपत्रे वापरणे आणि पदाचा गैरवापर केल्याचे आरोप ठेवण्यात आले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल जनहित याचिका क्रमांक ९२/२०१२ आणि ८३/२०१२ मध्ये गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्पातील कथित अनियमिततांबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.त्यानंतर न्यायालयाने उघड चौकशीचे आदेश दिले होते.

या आदेशांच्या अनुषंगाने गृह विभाग आणि अँटी करप्शन ब्युरो मुख्यालयाकडून चौकशी करण्यात आली. चौकशी अहवालात गंभीर बाबी समोर आल्यानंतर अखेर गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई करण्यात आली.

तपासानुसार,२००९ ते २०१० या कालावधीत गोसेखुर्द उजवा मुख्य कालव्यावरील साखळी क्रमांक ६३,९५० मीटरवरील ‘डी-७’ वितरिकेच्या मातीकाम आणि बांधकामाशी संबंधित १२ कोटी ६३ लाख रुपयांच्या मूळ निविदा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर नियमभंग करण्यात आला.

निविदा पूर्व अर्हता अर्ज छाननी समितीचे अध्यक्ष असलेले सोपान सूर्यवंशी आणि सदस्य सचिव सुधाकर चेंगारे यांनी संबंधित प्रस्तावांची तपासणी करताना आवश्यक पडताळणी न करता नियमबाह्य पद्धतीने प्रक्रिया पूर्ण केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.

एसीबीच्या चौकशीत सर्वात गंभीर बाब म्हणजे कंत्राट मिळविण्यासाठी सादर करण्यात आलेली चार पूर्वानुभव प्रमाणपत्रे पूर्णपणे बनावट असल्याचे उघड झाले आहे. ‘मे.सुमेधा अर्थमुव्हर्स कंपनी अँड मे. सुवर्णा इंटरप्रायजेस’ या संयुक्त भागीदारी संस्थेच्या वतीने मनोजकुमार अँब्रोल यांनी ही प्रमाणपत्रे निविदेसोबत सादर केली होती.

एसीबीने सातारा आणि पुणे येथील संबंधित जलसंधारण विभाग तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे या प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली असता,संबंधित कंत्राटदाराला अशी कोणतीही कामे देण्यात आली नसल्याचे स्पष्ट झाले.

तसेच ही प्रमाणपत्रे संबंधित कार्यालयांतून जारी करण्यात आलेली नसून त्यांवरील स्वाक्षऱ्याही बनावट असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपल्या जबाबात नमूद केले आहे.

तपासात असेही निष्पन्न झाले की, शासनाची दिशाभूल करून आणि आर्थिक लाभ मिळविण्याच्या उद्देशाने ही बनावट कागदपत्रे खऱ्यासारखी सादर करण्यात आली. त्याच आधारे संबंधित कंपनीला पात्र ठरवून तब्बल १३ कोटी ८६ लाख रुपयांचे अंतिम कंत्राट आणि कार्यारंभ आदेश देण्यात आला.

तपासादरम्यान आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमांनुसार संयुक्त भागीदारी (Joint Venture) स्वरूपात निविदा सादर करणाऱ्या कंपन्यांची उपनिबंधक कार्यालयात नोंदणी असणे आवश्यक असते. 

पुणे येथील उपनिबंधक कार्यालयाकडून प्राप्त माहितीनुसार ‘मे. सुमेधा अर्थमुव्हर्स कंपनी अँड मे. सुवर्णा इंटरप्रायजेस (जे.व्ही.)’ या नावाने कोणतीही भागीदारी संस्था नोंदणीकृत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे निविदा प्रक्रियेदरम्यान संबंधित कंपन्यांनी नियमांचे उल्लंघन करून चुकीची माहिती सादर केल्याचा संशय अधिक बळावला आहे.

गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्पाशी संबंधित गैरव्यवहारांच्या अनेक प्रकरणांची चौकशी यापूर्वीही चर्चेत राहिली आहे. नव्याने दाखल झालेल्या या गुन्ह्यामुळे प्रकल्पातील निविदा प्रक्रिया, आर्थिक व्यवहार आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या प्रकरणात आणखी काही अधिकारी अथवा संबंधित व्यक्तींची भूमिका समोर येण्याची शक्यता असून एसीबीकडून पुढील तपास सुरू आहे.

कोट्यवधी रुपयांच्या सार्वजनिक निधीशी संबंधित या प्रकरणामुळे शासनाच्या कामकाजातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.