महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची अधिकाऱ्यांना तंबी
तीन महिन्यांत सर्वांना पट्टे मिळायलाच पाहिजेत
मुंबई : झुडपी जंगल जमिनीवरील ज्या घरांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी व विविध प्राधिकरणांनी कर लावला आहे, ती घरे कोणत्याही स्थितीत तोडली जाणार नाहीत. सुमारे दोन लाख कुटुंबांचा हा जिवाभावाचा प्रश्न आहे, अशी ठाम भूमिका महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी घेतली.
केंद्र सरकार व राज्य सरकारने सल्लामसलत करून केंद्रीय सशक्तता समितीच्या पूर्वपरवानगीने सर्वोच्च न्यायालयात लागलेल्या निकालाच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत झुडपी जंगल जमीन वनेत्तर कामासाठी वळतीकरणाचा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी प्रारूप तयार करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. त्यानुसार काय कार्यवाही झाली असाही प्रश्न महसूलमंत्र्यांनी यावेळी उपस्थित केला. त्यावेळी यासंदर्भातील विविध मुद्यांवर चर्चा झाल्यावर महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी प्रशासनाला निर्देश दिले.
विदर्भातील झुडपी जंगल जमिनीवरील कुटुंबांच्या समस्येवर तातडीने तोडगा काढण्यासाठी महसूलमंत्र्यांच्या मंत्रालयातील दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी अपर मुख्य सचिव (वने) मिलिंद म्हैसकर यांच्यासह मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच, नागपूर विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी आणि प्रधान मुख्य वनसंरक्षक शोमिता बिस्वास व वनसेवेतील अन्य अधिकारी दूरदृष्य प्रणालीने उपस्थित होते.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी, वन आणि महसूल विभागाच्या वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, या घरांचे नियमितीकरण करून पुढील तीन महिन्यांत सर्वांना मालकी हक्काचे पट्टे दिले गेले पाहिजे, असे नियोजन करा. या प्रक्रियेत दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. ते म्हणाले,“या जमिनींवर गेली चाळीस वर्षे लोक राहत आहेत. त्यांना ग्रामपंचायती आणि सक्षम प्राधिकरणाने मान्यता दिली आहे, तसेच त्यांच्याकडून करही वसूल केला जात आहे. त्यांच्या नावे नमुना 8-अ ची नोंदणी झाली आहे. तरीही त्यांना पट्टे मिळाले नाहीत, हे अन्यायकारक आहे.”
गावांत भेटी देऊन अहवाल द्या!
महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, गावनिहाय सर्व्हे क्रमांकानुसार सविस्तर माहिती तयार करा. प्रत्यक्ष भेटी देऊन अहवाल सादर करा. यासाठी पुन्हा सर्वेक्षण करण्याची गरज असेल तर तेही करा. तसेच, प्रसंगी शासन बदली जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करणार करेन. पण,एकही घर पाडले जाणार नाही, आणि प्रत्येक कुटुंबाला त्यांचा हक्क मिळेल याची दक्षता घ्यायची आहे.
या जमिनींवर अनेक वर्षांपासून राहणाऱ्या नागरिकांना जमिनीचे पट्टे नसल्याने अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे, विशेषतः प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभापासून ते वंचित राहत आहेत, अशी चिंता महसूलमंत्र्यांनी व्यक्त केली
विदर्भातील नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये सुमारे ८६ हजार हेक्टर क्षेत्रावर झुडपी जंगल जमिनी आहेत. या जमिनींना २२ मे २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने १९९६ च्या निर्णयानुसार वनजमीन म्हणून घोषित केले. मात्र, या जमिनींवर दशकांपासून राहणाऱ्या कुटुंबांच्या घरांचे आणि संरचनांचे संरक्षणही न्यायालयाने मान्य केले आहे. या निर्णयामुळे या जमिनींवरील नागरिकांना कायदेशीर हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला विलंब होत आहे. यामुळे अनेक विकास प्रकल्पही रखडले आहेत. याशिवाय, या जमिनींवरील कुटुंबांना कायमस्वरूपी बेघर होण्याची भीती आहे. बावनकुळे यांनी या समस्येची तीव्रता ओळखून तातडीने कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेश दिले. त्यांनी दोन दिवसांत यासंदर्भातील सविस्तर माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे, ज्यामुळे नियमितीकरणाची प्रक्रिया गतिमान होईल.
