दिल्ली : मोदी सरकारच्या घटक पक्षांनी समान नागरी कायदेवरून आपला पाठिंबा सोडण्यास सुरुवात केली आहे. एकीकडे ‘आप’, उद्धव ठाकरे, शिवसेना, राष्ट्रवादीने तत्त्वत: पाठिंबा दिला असताना, दुसरीकडे एनडीएमध्ये भाजप एकाकी पडण्याची चिन्हे आहेत. युसीसी विरोधात मित्रपक्ष एकामागे एक सहभागी होऊ लागले आहेत. आता पीएमके पक्ष, जो लहान असूनही दक्षिणेत भाजपला मदत करत होता, तो यूसीसीमधून बाहेर पडला आहे.
समान नागरी कायदा राष्ट्रीय एकात्मता आणि विकासाच्या विरोधात असल्याचा आरोप पीएमकेने केला आहे. पीएमकेचे अध्यक्ष डॉ. अंबुमणी रामदास यांनी 22 व्या कायदा आयोगाच्या अध्यक्षांना पत्र दिले आहे. यूसीसीला विरोध करत असल्याचे स्थानिकांनी स्पष्ट केले आहे.
एआयएडीएमकेचे प्रमुख के. पलानीस्वामी यांनी अलीकडेच यावर आपली भुमिका स्पष्ट केली. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी आमच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात ही भूमिका आधीच स्पष्ट करण्यात आली होती. आमचा जाहीरनामा वाचा, आम्ही त्याचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. जाहीरनाम्यात ‘धर्मनिरपेक्षता’ या थीम अंतर्गत, पक्षाने स्पष्ट म्हटले होते. भारतातील अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक अधिकारांवर विपरित परिणाम होईल. यामुळे समान नागरी कायद्यासाठी घटनेत कोणतीही दुरुस्ती न करण्याची विनंती आमचा पक्ष करेल असे ते म्हणाले होते.
नॅशनल पीपल्स पार्टी (NPP) चे प्रमुख, मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा यांनी देखील समान नागरी कायद्यावर भाष्य केले होते. समान नागरी कायदा भारताच्या वास्तविक कल्पनेच्या विरुद्ध आहे. ते देशासाठी चांगले नाही. भारत हा वैविध्यपूर्ण देश आहे, विविधता ही आपली ताकद आहे, असे ते म्हणाले होते.
