15 तारखेच्या नंतर जीपीएस नसणाऱ्या वाहनांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल आरटीओ — स्वप्निल माने
प्रारंभ वृत्तसेवा
बीड : जिल्ह्यामध्ये सध्या एकही वाळू लिलाव प्रक्रिया नसताना सुद्धा अनेक जण वाळूची चोरटी वाहतूक करत असून ही चोरटी वाळू वाहतूक रोखण्यासाठी शासनाने गौण खनिज वाहन वाहनांसाठी जीपीएस बसवणे अनिवार्य केले आहे. परंतु बीड जिल्ह्यामध्ये अनेक वाहनांना जीपीएस बसविण्यात आले नाहीत. यामुळे मागच्या आठवड्यामध्ये जिल्हाधिकारी यांनी जीपीएस यञा संदर्भात आरटीओ यांना पत्र दिले होते. या पञाच्या अनुषंगाने आरटीओ यांनी 15 मार्चपर्यंत ची मुदत वाहनधारकांना दिली असून 15 तारखेनंतर जीपीएस यंत्र नसणाऱ्या वाहनांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असा इशारा सुद्धा आरटीओ विभागातर्फे देण्यात आला आहे.
गौण खनिज यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस यंत्र बसवणे अनिवार्य आहे. एम आय एस 140 मान्यता प्राप्त संस्थेकडून हे जीपीएस यंत्र बसवणे नियमानुसार योग्य आहे. परंतु बीडमध्ये व जिल्हाभरात अनेक वाहनांना मुळात जीपीएस यंत्रच नाही. यामुळे वाळू माफियांची खुलेआम दादागिरी वाढली आहे. जिल्ह्यामध्ये एक सुद्धा लिलाव घाट नसताना सुद्धा वाळू माफिया संबंधित अधिकाऱ्यांच्या नाकावर टिच्चुन वाळूची चोरटी वाहतूक करत आहे. या संदर्भात अनेक तक्रारी जिल्हाधिकारी महोदयांकडे आल्या होत्या. याच अनुषंगाने जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ मुंडे यांनी गेल्या आठवड्यामध्ये आरटीओ विभागाला पत्र काढत जीपीएस यंत्र नसणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. याच अनुषंगाने जिल्हाधिकारी विभागामार्फत आठ मार्च 2023 ला एक पत्रक जारी करण्यात आले असून या पत्रामध्ये गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना 15 मार्च 2023 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. 15 मार्च नंतर जीपीएस यंत्र नसणाऱ्या वाहनधारकांवर मात्र कठोर कारवाई करण्याचा इशारा आरटीओ स्वप्निल माने व त्यांच्या टीमने दिला आहे. आरटीओ विभागाच्या इशाऱ्यामुळे मात्र वाळू माफियांचे यांचे धाबे दणाणले आहेत.
बीड जिल्ह्यात गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनधारकांनी येणाऱ्या 15 मार्च च्या पूर्वी आपल्या वाहनांना एम आय एस 140 मान्यता प्राप्त संस्थेकडून जीपीएस बसून घ्यावे. 15 तारखेनंतर ज्या वाहनांना जीपीएस नसेल त्या वाहनांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल (गणेश विघ्ने मोटार वाहन निरीक्षक बीड)
