Beed : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनात शिक्षक कर्मचारी संघटनांची न्याय मागणी २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करता येणार नाही सरकारी तिजोरीवर ताण पडुन शासन आर्थिक दिवाळखोरीत निघेल या शासकीय धोरणाच्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बौद्धिक दिवाळखोरीच्या निषेधार्थ व लोकप्रतिनिधींची पेन्शन रद्द करण्यात यावी या प्रमुख मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते तथा कार्याध्यक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती महाराष्ट्र राज्य डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली दि.२६ डिसेंबर २०२२ वार सोमवार रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर “बोंबाबोंब आंदोलन “करण्यात आले. आंदोलनात शेख युनुस च-हाटकर, हमीदखान पठाण,मुश्ताक शेख,सय्यद आबेद ,शेख मुबीन, मिलिंद सरपते सहभागी असुन निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष राऊत यांना निवेदन देण्यात आले.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनात जुनी पेन्शन योजना लागु करता येणार नाही. शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी सरकारी तिजोरीवर ताण पडेल असे उपमुख्यमंत्री यांचे विधान दुर्दैवी असून लोकप्रतिनिधी आमदारांना पेन्शन देण्याच्या निर्णय विरोधाभासी असुन आमदारांना पेन्शन देताना सरकारी तिजोरीवर ताण पडत नाही का हा सवाल उपस्थित होत असून तात्काळ आमदारांना देण्यात येणारी पेन्शन रद्द करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात येत असून शासन सेवेत काम करणा-या सर्व कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लागु करणे ही घटनात्मक बाबा असुन २००५ नंतरच्या कर्मचा-यांना जुनी पेन्शन योजना नाकारणे ही बाब कर्मचाऱ्यांसाठी अन्यायकारक असून शासनाने जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
