मुंबई प्रतिनिधी : देशात 2016 च्या नंतर शेतकऱ्यांचा पिक विमा उतरण्यासाठी सरकारी कंपनीचे काम कमी करून खाजगी कंपन्यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या या सर्व जबाबदारी नरेंद्र मोदी सरकारची आहे असा आरोप ओबीसी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला. केंद्र सरकारने सरकारच्या भारतीय कृषी विमा कंपनीचे काम विम्यासंदर्भातले कमी करण्याच्या आदेश देऊन खाजगी कंपन्यांना प्राधान्य देण्यात आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांची खूप मोठ्या प्रमाणावर देशांमध्ये पिक विमा संदर्भात लूट चालू आहे, शेतकऱ्यांना वेठीस धरले जात असून या सर्वशी जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. कारण ही योजना केंद्र सरकार ची असून राज्य सरकार व शेतकरी यांचा सहभाग असतो अशी माहिती काँग्रेस नेते वसंत मुंडे यांनी दिली. महाराष्ट्रात पिक विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांचे तीन ते चार हजार कोटीचा चोरी खाजगी कंपनीने केली. शेतकऱ्याच्या हाती कवडीची ही पिक विमाची नुकसान भरपाईची रक्कम मिळालेली नाही. महाराष्ट्रात खरीप रब्बी हंगामासाठी जिल्हा निहाय विमा कंपन्यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या, त्यामध्ये अहमदनगर नाशिक चंद्रपूर जालना गोंदिया कोल्हापूर साठी एचडीएफसी इगौ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, सोलापूर जळगाव सातारा औरंगाबाद भंडारा पालघर रायगड वाशिम बुलढाणा सांगली नंदुरबार यवतमाळ अमरावती गडचिरोली उस्मानाबाद लातूर साठी भारतीय कृषी विमा कंपनी, परभणी वर्धा नागपूर हिंगोली अकोला धुळे पुणे पिक विमा भरण्यासाठी आयसीआयसी आय लोंबोर्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड ,नांदेड ठाणे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यासाठी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड तर बीड जिल्ह्यासाठी बजाज अलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड ची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजना साठी वेगवेगळे निकष केंद्र व राज्य सरकारची नियमावली व पिके पेरणी पासून काढणे पर्यंत च्या कालावधीमध्ये अतिवृष्टी, वीज कोसळणे ,नैसर्गिक आग, गारपीट, वादळ ,चक्रीवादळ, पूर ,दुष्काळ, पावसातील खंड वेगवेगळे रोग पडल्यामुळे शेतकऱ्याचे उत्पन्नात घट झाली तर शेतकरी नियमानुसार पीकम्यास पात्र असतात असे पीकची वर्ग वारी करून खरीप व रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. देशातील सर्वच खाजगी पिक विमा कंपन्या शेतकऱ्यांची आर्थिक लुट करीत आहेत . अनेक प्रकरणे न्यायालय चालू असून शासनाकडे अनेक तक्रारी पिक विमा संदर्भात आहेत परंतु कारवाई केली जात नाही या सर्व विषयाबाबत केंद्र व राज्य सरकारचे कृषी पीक विमा कंपन्या संदर्भातले खाजगी धोरण जबाबदार आहे, कारण पिक विमा कंपन्यांना २० ते ३५ टक्के कमिशन मिळते . केंद्र सरकारचा अर्धा हिस्सा व राज्य सरकारचा अर्धा हिसा एकत्र करून नियमानुसार पीक विमा संदर्भात निकष आहेत त्यामध्ये विमा शेतकऱ्यांना टक्केवारी नुकसान भरपाई देण्यात येते. याच गोष्टीचा गैरफायदा पिक विमा कंपनीने धेउन करोडो रुपये शेतकऱ्याच्या नावाखाली कमावले आहेत. परंतु राज्य सरकार व केंद्र सरकार यास दखल घेत नाही . आमदार खासदार मंत्री अधिकारी यांचे संबंध खाजगी पिक विमा कंपनी बरोबर आहेत असा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला. खाजगी कंपनीचे काम काढून भारत सरकारची भारतीय कृषी विमा कंपनी मार्फत शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याचे काम करण्यात यावे व ज्या कंपनीने शेतकऱ्यांना फसवले आहे. त्या कंपनीची नियमानुसार चौकशी करून काळया यादीत टाकण्याची कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी काँग्रेसने वसंत मुंडे यांनी शासनाकडे केली आहे. शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्या कंपनीचे विम्याचे पैसे वसूल करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्याचे संपूर्ण काम भारतीय कृषी विमा कंपनीला देण्यात यावे अशी मागणी काँग्रेस नेते वसंत मुंडे नी महाराष्ट्र शासनाकडे केली.
