शालेय गणवेश वाटपात राज्यशासनाकडुनच बाल हक्कांचे उल्लंघन “:-डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर
Beed : समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत लाभार्थी विद्यार्थ्यांना व्यवस्थापन समिती मार्फत गणवेश वाटपात मुले-मुली तसेच जाती आधारीत भेदभाव न करता सर्वांनाच गणवेश वाटप करण्यात यावेत राज्यशासनाकडुनच बाल हक्कांचे उल्लंघन होत असून शासन निर्णय मागे घेण्यात यावा त्याचबरोबर बीड जिल्ह्य़ातील शाळाबाह्य सर्व्हेक्षण बोगस असुन संबधित प्रकरणात जबाबदार आधिका-यांवर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते तथा कार्याध्यक्ष बाल हक्क संरक्षण संघ महाराष्ट्र राज्य डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाच्या धोरणाच्या निषेधार्थ आज दि.०८ सोमवाररोजक”बुटपाॅलिश आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनात बीड जिल्हाध्यक्ष शेख युनुस,कार्याध्यक्ष बालाजी जगतकर,सहसचिव,संघटक शेख मुबीन,प्रकाश वाघमारे आदि सहभागी होते. मागण्यांचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष राऊत यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री,प्रधान सचिव, अध्यक्ष बाल हक्क संरक्षण आयोग महाराष्ट्र राज्य,प्रकल्प संचालक म.प्रा.शि.प.मुंबई यांना देण्यात आले.
सविस्तर माहीतीस्तव
___
कैलास पगारे राज्य प्रकल्प संचालक म.प्रा.शि.प.मुंबई यांनी दि.२९ एप्रिल २०२२ रोजीच्या आयुक्त महानगरपालिका (सर्व)आणि मुख्य कार्यकारी आधिकारी जिल्हापरिषद (सर्व) यांना समग्र शिक्षा अंतर्गत सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षामध्ये लाभार्थी विद्यार्थ्यांना शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरून शालेय गणवेश उपलब्ध करून देण्याबाबत दिलेल्या समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेश योजना मार्गदर्शक सुचना (सन २०२२-२३) मधील प्रस्ताविकात शासकीय स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता १ ते ८ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली,अनु.जाती,अनु.जमाती मुले तसेच द्रारिद्रय रेषेखालील पालकांची मुले यांना लागु असल्याचे नमुद केले आहे.
परंतु बाल हक्क संरक्षण कायदा २००५ (२००६ मधिल कलम ४)अन्वये राज्यातील बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण,प्रचलन,आणि रक्षण करण्यासाठी स्थापन कायद्यानुसार बालकांना सर्व प्रकारच्या जातीपाती, रंग,लिंग,भाषा,धर्म,राजकीय किंवा ईतर मते,राष्ट्रीय परंपरा किंवा सामाजिक मुळ,संपत्ती किंवा व्यंग किंवा ईतर दर्जा यांच्या भेदभावापासुन संरक्षण आहे त्यामुळेच गणवेश वाटपात मुले-मुली असा लिंगभेद तसेच अनु.जाती,अनु.जमाती,सर्वसाधारण असा भेद भाव करण्यात येऊ नये याचा बालमनावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो आणि जातीनिर्मुलनाच्या मुळ उद्देशाला हरताळ फासला जात असून त्यामुळेच शासन निर्णय मागे घेऊन सर्वांनाच गणवेश वाटप करण्यात यावेत .
शाळाबाह्य सर्व्हेक्षण बोगस;शासनाची दिशाभूल व फसवणूक केल्याबद्दल संबधितांवर कारवाई करा
____
बीड जिल्ह्य़ातील शिक्षण विभागाकडुन दि.५ जुलै ते २० जुलै दरम्यान करण्यात आलेले शाळाबाह्य बालकांचे सर्व्हेक्षण बोगस असुन संपूर्ण बीड जिल्ह्य़ात केवळ १० मुलेच शाळाबाह्य तर अनियमित उपस्थितीची २८ बालके त्यात एकुण ११ तालुक्यापैकी ०८ तालुक्यात एकही शाळाबाह्य बालक नाही तसेच संचालकांच्या सुचनेवरून १ मार्च ते १० मार्च दरम्यान करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात १७७ बालकं अनुपस्थित तर एकही बालक शाळाबाह्य नसल्याचे नमूद केले असून एकंदरीतच ऊसतोड मजुरांचा जिल्हा असुन लाखो मजुर स्थलांतर करतात मुलांच्या शिक्षणाची आबाळ होते,अज्ञान,सुविधांचा अभाव आदि कारणांमुळे शाळाबाह्य मुलांची संख्या वाढत असुन शिक्षण हक्क कायद्यांची (आरटीई)प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शाळाबाह्य बालकांना शिक्षणाच्या मुळप्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण विभागाकडुन जिल्ह्य़ात सर्वेक्षण करण्यात आले असताना जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार शिक्षणाधिकारी यांच्याकडुन घडत असुन त्यांना यांचे गांभीर्य नसल्याचे दिसुन येत असून संबधित प्रकरणात जबाबदार आधिका-यांवर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी बाल हक्क संरक्षण संघाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
