प्रारंभ वृत्तसेवा
आष्टी : महाराष्ट्र राज्यात सरकार नावाची व्यवस्थाच राहिली नाही, प्रशासन म्हणजे अजब गावची गजब कहानी झाले आहे. कडक निर्बंध म्हणजे लॉकडाऊन नाही, परंतु ज्यामुळे कोरोना फेलावतोय ते सर्व चालू आणि कमी शक्यता आहे ते सर्व बंद अशी विभ्रमावस्था राज्यकर्त्यांची झालेली कोरोना महामारी वरील उपाय योजने मध्ये सरकार अपयशी ठरले असल्याने राज्यकर्ते बावरले असून जिल्हा प्रशासन गोंधळलेले आहे. या सरकारला कोरोना संपवायचा आहे की वाढवायचा आहे. असा घणाघात भाजपा आमदार सुरेश धस यांनी,आष्टी येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना केला आहे.
ते पुढे म्हणाले, सरकारचे मुख्यमंत्री एक बोलतात तर आरोग्य मंत्री दुसरेच बोलतात, राज्यात रेमडीसीवीर इंजेक्शनसाठी रांगा लागल्या आहेत. मात्र जादा पैसे मोजले की इंजेक्शन उपलब्ध होते आहे. या काळाबाजार करणाऱ्यावर शासकीय यंत्रणेचा वचक राहिला नाही.लसीकरणामध्ये गोंधळ झाल्याने ५ लाख लस वाया गेले आहे. याला जबाबदार कोण आहे? हे सांगण्याऐवजी केंद्र शासनाचे नावाने आरोग्यमंत्री राजकीय आरोप करत आहेत. शासन फक्त टीव्हीवर,प्रसारमाध्यमांद्वारे रेमडीसीवीर इंजेक्शन ची किंमत ८९९ रुपये असल्याचे सांगत आहे.परंतु प्रत्यक्षात काळा बाजारात पाच हजार चारशे रुपयांना द्यावे लागत आहे. गोरगरीब रुग्ण कुठून आणणार एवढे पैसे? असा सवाल करून आमदार सुरेश धस पुढे म्हणाले की, सरकारची नैतिकता संपली असल्याने औषधात चे अधिकृत विक्रेत्यावर वचक राहिलेला नाही.
त्यामध्ये भयावह बाब उघडकीला आले आहे की,डिसेंबर २०२० मध्ये मुदत संपलेली रेमटेक कंपनीचे इंजेक्शन आष्टी,अहमदनगर मध्ये एका हॉस्पिटलमध्ये आणले गेले. त्या बाटलीवर जुन्या लेबल वर नवीन लेबल लावून नोव्हेंबर २०२१ अशी मुदत असल्याचे खोटे लेबल लावले आहे.हा भयानक प्रकार असून असे किती ठिकाणी हे कालबाह्य झालेले इंजेक्शन किती रुपये रुग्णांना दिले गेले आहे ? माणसे मारण्याचाच हा प्रकार असून शासनाने यावर काय कारवाई केली आहे? आणि कारवाई तरी कोण करणार ? कोण कोणाला सांगणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मागील वर्षी कोरोना महामारीवर उपाययोजनेमध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी इतके प्रभावी काम पोलीस विभागाने केले.त्यांनी दंडुका वापरल्यानेच महामारी नियंत्रणात आली मात्र यावेळी पोलिसांचे मनोधैर्य सचिन वाझे प्रकरणामुळे खच्चीकरण झाले असल्याने पोलीस दंडुके घेऊन उतरलेले दिसत नाही. असे सांगून शासन आणि प्रशासनाचा ताळमेळ राहिलेला नाही त्यामुळे नागरिकांनी स्वतःच काळजी घ्यावी.
लॉक डाऊन हा पर्याय नाही पण कडक निर्बंध नेमके कशावर? शासनाला समजले नाही आणि जनतेला उमगले नाही.किराणा सामान एकावेळी आठ दिवसाचे मिळत नाही काय? भाजीपाला आठ दिवसासाठी एकदा घेता येत नाही काय? तर बांधकामे चालू आहेत पण साहित्याचे दुकाने बंद.. सर्व वाहतूक चालू पण गॅरेज बंद हा तुघलकी निर्णय आहे.
कोरोना टेस्टच होत नाहीत.. शासनाद्वारे ठोस प्रयत्न होत नाहीत. संक्रमित रुग्ण ग्रह विलगीकरणात पाठवले जातात.त्या रुग्णांची नोंद ठेवली जात नाही. त्यांची यादी पाठवली जात नाही. त्यामुळे कोण संक्रमित आहे हे समजत नाही.याच कारणामुळे कोरोनाचा विस्फोट झालेला आहे. जामगाव या माझ्या गावी सर्व शंभर टक्के नागरिकांची तपासणी केली असून संक्रमित नागरिकांना सक्तीने कोविड सेंटर मध्ये भरती केले आहे. याच पद्धतीने गावोगावी काम झाले पाहिजे पण शासनपातळीवर शून्य टक्के असल्यासारखे आहे.
मागील कालावधीमध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी शासकीय इमारती मधिल सेंटरमध्ये साहित्य पुरवठा, शौचालये बांधकाम,स्वच्छता ही आरोग्य विभाग आणि संबंधित सार्वजनिक बांधकाम निधी खर्च
करावा असे जिल्हाधिकारी जगताप यांनी हा खर्च नगरपंचायतीने करावा असे निर्देश दिले आहे. हा खर्च नगरपरिषद पंचायतच्या आवाक्याच्या बाहेर आहे. जिल्हाधिकारी यांना ग्राउंड लेव्हल वरील माहिती व्यवस्थित दिली जात नसल्याचेच हे द्योतक असून आदेशात असाबदल करायला आठवडा उलटला तरी आदेशात योग्य बदल होत नाहीत.हे योग्य नसल्याचेही आ.धस यांनी शेवटी सांगितले
