प्रारंभ वृत्तसेवा
उच्च न्यायालयने याचिका निकाली काढली
औरंगाबाद (प्रतिनिधी) – बीड जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदल्यांचा विषय नेहमीच चर्चेचा असतो. नवीन ऑनलाईन बदली धोरणानुसार बीड जिल्ह्यात दाखल झालेल्या शिक्षकांना जिल्हापरिषदने हजर करून घेण्यास विरोध केल्याने शिक्षकांनी ॲड. विशाल कदम यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सदरील शिक्षकांना तातडीने नियुक्त्या देण्यात येतील असे जिल्हा परिषद मार्फत न्यायालयात प्रतिपादन करावे लागल्याने, सदरील याचिका न्यायालयाने निकाली काढली आहे.
सविस्तर वृत्त असे की, शासनाने शिक्षकांच्या बदल्यामध्ये पारदर्शकता यावी म्हणून ऑनलाइन पद्धती अस्तित्वात आणली. नवीन धोरणानुसार बीड जिल्ह्यातील 51 शिक्षक परजिल्ह्यात गेले व 41 शिक्षक बीड जिल्ह्यात येण्याकरीता पात्र ठरले. प्रथमच मराठा शिक्षकांची संख्या पारदर्शक बदल्यामुळे ठळकपने दिसून आली. मात्र बीड जिल्हापरिषदने बदल्या झालेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करू नये, असे आदेश आधिकर नसतांना इतर सर्व जिल्हापरिषद याना निर्गमित केले. काही शिक्षक कार्यमुक्त होवून हजर झाले तर अनेकांना बीड जिल्हापरिषदच्या भूमिकेमुळे कार्यमुक्त केले नाही. याविरुद्ध आशा जाधव यांनी ॲड. विशाल कदम यांच्या मार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली.
कक्ष अधिकारी, ग्रामविकास विभाग यांनी शिक्षकाना तातडीने पदस्थापना देण्याचे आदेश देऊनही बीड जिल्हा परिषद मध्ये अतिरिक्त शिक्षक असल्या कारणाने आंतर जिल्हा बदली धोरणानुसार आलेल्या शिक्षकांना पदस्थापना देता येणार नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र बीड जिल्हा परिषद मार्फत न्यायालयात दाखल करण्यात आले. त्यावर विशाल कदम यांनी सर्व शिक्षक हे बिंदू नामावली प्रमाणे बिंदू ला बिंदू बदलून आलेले असून जिल्ह्यात अतिरीक्त शिक्षक नसून अवैध पद्धतीनें बदली करून आलेले आहेत. याबाबत जिल्हापरिषद ने उच्च न्यायालयात अवैध पद्धतीनें आलेल्या शिक्षकांना त्यांच्या मूळ जिल्ह्यात पाठविण्याबाबत प्रतिज्ञापत्र यापूर्वीच दिल्याचे व त्याची अंमलबजावणी जिल्हापरिषेच्या मार्फत झाली नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
जिल्ह्यात अतिरीक्त असलेले शिक्षक हे विमुक्त जाती-अ, भटक्या जमाती- क, भटक्या जमाती-ड प्रवर्गातील शेकडो असून हे शिक्षक बीड जिल्ह्यातील अतिरीक्त नसून अवैध मार्गाने आल्याने अतिरिक्त झालेले असल्याने तसेच वर्तमान बदल्या ह्या बिंदू वर बिंदू झालेल्या असल्याने अंतिम सुनावणी करिता न्यायालयाला विनंती केली. राज्यशासनाने यावर वेळीच सावध भुमिका घेवून सदरील प्रकरणात हस्तक्षेप करून जिल्हापरिषद बीड याना तातडीने ऑनलाईन आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांना नियुक्त्या देण्याच्या सूचना केल्याने पुढील अंतिम सुनावणी टळली. अन्यथा याचा परिणाम अवैध मार्गाने जिल्ह्यात बदलीने आलेल्या अतिरीक्त शिक्षकावर झाला असता. अवैध मार्गाने बदल्या करून आलेल्या शिक्षकांच्यामुळेच अतिरीक्त शिक्षकांचे प्रमाण जिल्ह्यात निर्माण झालेले आहे.
18 जून 2021 रोजी झालेल्या सुनावणी मध्ये जिल्हापरिषद बीड यांच्या वतीने यु एस मोटे यांनी याचिकाकर्त्याना तातडीने नियुक्ती देण्यात येत असल्याचे प्रतिपादन केले. त्यामुळे याचिकेचा उद्देश सफल झाल्याने याचिका निकाली काढली आहे. विशाल कदम यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू भक्कपणे मांडली. राष्ट्रवादी काँग्रेस शिक्षक सेल चे जिल्हाध्यक्ष प्रा. गोपाळ धांडे यांनी याप्रकरणी शासस्तरावरून पाठपुरावा केला होता.
