दोषींवर कारवाईची बाल हक्क संरक्षण संघाची मागणी :-डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर
बीड जिल्ह्य़ातील शिक्षण विभागाकडुन जिल्ह्य़ातील करण्यात आलेले शाळाबाह्य बालकांचे सर्व्हेक्षण बोगस झालेले असुन शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)जिल्हापरिषद बीड श्रीकांत कुलकर्णी यांना गांभीर्य नसुन संबधित प्रकरणात शासनाची दिशाभूल केल्याबद्दल शिक्षण विभागातील जबाबदार आधिका-यांवर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते तथा कार्याध्यक्ष बाल हक्क संरक्षण संघ महाराष्ट्र राज्य डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर ,बीड जिल्हाध्यक्ष बाल हक्क संरक्षण यांनी जिल्हाधिकारी मुख्य कार्यकारी आधिकारी जिल्हापरिषद बीड यांच्यामार्फत आयुक्त (शिक्षण)महाराष्ट्र राज्य पुणे,अध्यक्ष बाल हक्क संरक्षण आयोग महाराष्ट्र राज्य यांना करण्यात आली आहे
शिक्षण विभागाकडून बीड जिल्ह्य़ातील ३ ते १८ वयोगटातील मुलांचे सर्वेक्षण ५ जुलै ते २० जुलै दरम्यान करण्यात आले होते त्यात केवळ १० बालके शाळाबाह्य आढळुन आली तर अनियमित उपस्थिती असलेली फक्त २८ बालके आढळुन आल्याचे नमुद केले असून बीड जिल्हा हा प्रामुख्याने ऊसतोड मजूरांचा जिल्हा असुन लाखो मजुर स्थलांतर करतात यात मुलांचीही फरपट होते परीणाणी शिक्षणामुळे वंचित राहतात,कोरोनामुळे अनेक विद्यार्थी शाळेत जाऊ शकले नाहीत. स्थलांतर,अज्ञान,सुविधांचा अभाव आदि कारणामुळे शाळाबाह्य मुलांची संख्या वाढत असुन शिक्षण हक्क कायद्याची (आरटीई) प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शाळाबाह्य बालकांना शिक्षणाच्या मुळ प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण विभागाकडुन जिल्ह्य़ात सर्वेक्षण करण्यात आले. सर्वेक्षणामध्ये जिल्ह्य़ात केवळ १० बालके शाळाबाह्य तर अनियमित शाळेत उपस्थिती असणारांची संख्या केवळ २८ कागदोपत्रीच दाखवली असुन ८ तालुक्यातील मुले नियमित शाळेत जातात असे कागदावर दाखवले आहे.
मार्च मधिल सर्व्हेक्षणात एकही शाळाबाह्य बालक नाही शिक्षणाधिकारी यांचा जावईशोध
मार्च मध्ये शिक्षण संचालकाच्या सूचनेनुसार १ मार्च ते १० मार्च २०२२ दरम्यान करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात १७७ मुले अनियमित उपस्थिती असलेले तर एकही बालक शाळाबाह्य आढळुन आले नव्हते. असा जावईशोध शिक्षणाधिका-यांनी लावला असुन एकंदरीत सर्वेक्षण बोगस करण्यात आले असून कर्तव्यात कसूर करून दिशाभूल केल्याबद्दल संबधित आधिका-यांवर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी.
