परिक्षार्थींचे आंदोलन देशाच्या घटनेने दिलेला अधिकार व आयुध, त्यांचे म्हणणे सरकारने ऐकून घ्यावे – धनंजय मुंडेंचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना पुन्हा पत्र
लोकसेवा आयोगाच्या दडपशाही धोरणात राज्य सरकारने मध्यस्ती करून मार्ग काढण्याची केली विनंती
मुंबई – राज्य सेवा मुख्य परीक्षा (MPSC Mains) मध्ये चंद्रकांत दळवी समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार जे बदल केले त्यावरून मुख्य परीक्षेसाठी पात्र विद्यार्थी आंदोलनाच्या पवित्र्यात असताना त्यांना पोलिसांकरवी नोटिसा देऊन आंदोलन मागे घेण्यास भाग पाडण्यात आले, या परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांच्या माजी सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे हे पाठीशी उभे राहिले आहेत.
आपल्या मागण्या सरकारदरबारी मांडण्यासाठी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणे हा भारतीय राज्य घटनेने दिलेला अधिकार व आयुध आहे, या देशाने अनेक यशस्वी आंदोलने पाहिली आहेत. परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांना नोटीसा देऊन, कार्यवाहीची व ब्लॅकलिस्ट करण्याची भीती दाखवून आंदोलन करण्यापासून रोखणे हे घटना विरोधी असून, राज्य लोकसेवा आयोगाने उलट आंदोलन कर्त्या विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून त्यावर मार्ग काढणे अपेक्षित आहे, असे धनंजय मुंडे यांनी म्हटले असून, त्यांनी या विद्यार्थ्यांवर होत असलेला अन्याय राज्य सरकारने मध्यस्ती करून दूर करावा अशा मागणीचे पत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिले आहे.
पुणे पोलीस आणि राज्यातील इतर पोलिसांकडून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्य सेवा मुख्य परीक्षेच्या सुधारित अभ्यासक्रमाला विरोध करण्यासाठी आंदोलन पुकारणाऱ्या परीक्षार्थी विद्यार्थी आंदोलकांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४९ नुसार नोटिसा देण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून अशा प्रकारे आंदोलन करणे म्हणजे आयोगावर दबाव आणण्यासारखे असून संबंधितांविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे. कोणत्याही आंदोलनात सहभागी झाल्यास आयोग त्यांना ब्लॅकलिस्ट करेल, अशा प्रकारची भीती पसरवली जात असल्याचे धनंजय मुंडे आपल्या पत्रात म्हणतात.
वास्तविक पाहता भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ (१) (अ) नुसार नागरिकांना व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि भाषण स्वातंत्र्याचा अधिकार असून कलम १९ (१) (ब) नुसार एकत्र येऊन शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार दिला असून आंदोलन करण्याबाबत राज्य शासनाची नियमावली देखील आपल्याला माहीत असल्याचे धनंजय मुंडे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
आयोगाने परीक्षेत केलेले बदल, विद्यार्थ्यांच्या मागण्या यासंदर्भात एकत्र बैठक घेऊन राज्य सरकारने विद्यार्थी हिताचा निर्णय घ्यावा, अशी विनंती धनंजय मुंडे यांनी याआधीही शिंदे सरकारला एका पत्राद्वारे केली होती, मात्र त्यावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यातच सोमवारी पुणे व अन्य ठिकाणी काही परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्यानंतर पोलिसांनी कलम 149 अंतर्गत विद्यार्थ्यांना नोटिसा देत आंदोलन स्थगित करण्यास भाग पाडले.
सरसकट आंदोलनकर्त्याना नोटिसा बजावून पोलिसी धाक निर्माण करून आंदोलन दडपण्याची कृती समर्थनीय ठरू शकत नाही. तसेच, परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन हे मागणी मंजूर करून घेण्यासाठी दबाव निर्माण करणारे राज्य घटनेने दिलेले आयुध आहे आणि याचा वापर सर्वच घटकांनी अनेकदा केला आहे. त्यामुळे आयोगावर काही योग्य घडण्यासाठी दबाव निर्माण होत असेल तर त्याचा बाऊ करण्याऐवजी, संबंधितांना कारवाईचा इशारा देण्याऐवजी त्याचे आयोगाने स्वागत केले पाहिजे, आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे, आयोगाचीही बाजू समजावून सांगितली पाहिजे. ही भूमिका स्वतंत्र भारतातील, स्वायत्त लोकसेवा आयोगाकडून अपेक्षित असल्याचे धनंजय मुंडे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
कोरोना आणि अन्य काही कारणांमुळे एमपीएससी मुख्य परीक्षा लांबणीवर पडल्यामुळे अगोदरच उमेदवारांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. बदललेल्या परीक्षा पद्धतीसंदर्भातील परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांच्या ज्या मागण्या आहेत, त्यासंदर्भात सर्व संबंधितांची एकत्रित बैठक घेऊन सुवर्णमध्य साधणारा निर्णय घ्यावा, त्यातच जर अशा प्रकारे दडपशाही वृत्तीने परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांना आंदोलन करण्यापासून रोखले जात असेल तर ते आणखी घातक ठरेल. त्यामुळे लोकशाही मार्गाने, नियमांचे पालन करून शांततापूर्ण आंदोलनांना अटकाव घालू नये आणि लोकसेवा आयोगानेही उमेदवारांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, सर्व परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांचे अशी मागणी मी लोकसेवा आयोग आणि पोलीस दलाकडे देखील करीत असल्याचे धनंजय मुंडे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
दरम्यान एकीकडे मुख्य परिक्षेसंदर्भात निर्माण झालेला पेच, आयोगाची दडपशाही त्यात आपले म्हणणे मांडायची देखील पंचाईत यामध्ये ग्रामीण भागातून येऊन अधिकारी होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून मोठा खर्च करून परीक्षेची तयारी परीक्षार्थी नैराश्याच्या गर्तेत जाण्याची भीती देखील काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. त्यात धनंजय मुंडे यांनी विद्यार्थ्यांची बाजू लावून धरल्याने अनेकांनी त्यांच्या या भूमिकेचे स्वागत केले आहे.
