नवी दिल्ली : रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि ओएनजीसी सारख्या कंपन्यांसाठी दिलासा देणारी बातमी आहे. भारत सरकारने पेट्रोलच्या निर्यातीवरील शुल्क रद्द केले आहे. त्याच वेळी, तीन आठवड्यांपेक्षा कमी कालावधीत इतर इंधनांवर विंडफॉल कर कमी करण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील नंबर 1 इंधन निर्यातदार कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआयएल) आणि देशातील टॉप क्रूड एक्सप्लोरेशन कंपनी ओएनजीसी यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. एका सरकारी अधिसूचनेनुसार, केंद्राने डिझेल आणि विमान इंधन शिपमेंटवर लागू होणारा विंडफॉल टॅक्स प्रति लिटर 2 रुपयांनी कमी केला आहे.
क्रूड उत्पादन करात कपात; सरकारी अधिसूचनेनुसार पेट्रोल निर्यातीवर प्रतिलिटर 6 रुपये आकारणी पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. यासोबतच देशांतर्गत उत्पादित क्रूडवर लागू होणारा कर सुमारे 27 टक्क्यांनी कपात करून 17,000 रुपये प्रति टन करण्यात आला आहे. सरकार विंडफॉल कर कमी करू शकते, मात्र यामुळे इंधन निर्यातदार आणि क्रूड एक्सप्लोरेशन कंपन्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.
